रांची, झारखंड : झारखंड में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में उपलब्ध कराई गई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस कर दी है। उनका आरोप है कि लंबे समय से इस्तेमाल हो रही यह गाड़ी जर्जर हो चुकी है और कई बार रास्ते में खराब होकर सुरक्षा के लिहाज से परेशानी खड़ी कर चुकी है। इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
मरांडी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी सुरक्षा में तैनात वाहनों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उनके कार्यालय की ओर से उठाए गए मुद्दों के अनुसार, सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी करीब 13 वर्ष पुरानी है। वहीं, सुरक्षा कर्मियों के आवागमन में इस्तेमाल की जा रही जिप्सियां भी चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं और उनकी हालत खराब है।
सुरक्षा व्यवस्था में भेदभाव का लगाया आरोप
बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है कि जब मुख्यमंत्री के काफिले के लिए नए वाहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बेहतर और सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर किसी भी तरह की लापरवाही उचित नहीं है।
उन्होंने इस संबंध में डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह विभाग के सचिव को पहले भी पत्राचार किए जाने का हवाला देते हुए पूछा है कि बार-बार शिकायत और अनुरोध के बावजूद पुराने वाहनों को बदलने की दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं।
मुख्यमंत्री से पूछा सीधा सवाल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा को लेकर भविष्य की स्थिति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने सवाल किया कि जब हेमंत सोरेन स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें भी इसी तरह पुराने एवं जर्जर वाहनों के सहारे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, तब वे सरकार से किस तरह की जवाबदेही की अपेक्षा करेंगे।
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा देने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा वाहनों की समान मानकों के आधार पर समीक्षा कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सुरक्षित वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अपनी शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर देने को कहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले में हुई दुर्घटना के बाद भी सुरक्षा वाहनों की स्थिति को लेकर सवाल उठे थे। वहीं, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी वाहन काफिले और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।
बाबूलाल मरांडी के इस कदम के बाद अब राज्य सरकार और गृह विभाग की प्रतिक्रिया पर राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हैं।