रांची (झारखंड) : झारखंड ऊर्जा विकास निगम (JBVNL) के सीएमडी के. श्रीनिवासन ने जून माह में शत-प्रतिशत बिजली बिलिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उन्होंने निदेशक (वितरण एवं परियोजना), निदेशक (वाणिज्य), कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य एवं राजस्व) तथा महाप्रबंधक (राजस्व) के साथ समीक्षा बैठक कर सभी एरिया बोर्डों में प्रभावी कार्ययोजना लागू करने को कहा।
इसके बाद राज्य के सभी अभियंताओं के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक, उप-महाप्रबंधक, विद्युत कार्यपालक अभियंता तथा बिलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर बिलिंग एजेंसियां ऊर्जा मित्रों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती हैं, जिसके कारण बिलिंग कार्य प्रभावित होता है और ऊर्जा मित्रों की कार्य में रुचि कम हो जाती है।
इस पर सीएमडी ने बिलिंग एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि ऊर्जा मित्रों के सभी लंबित बकाये का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाए। साथ ही बिजली बिल निकालने या बिल बनाने के नाम पर गड़बड़ी अथवा ठगी करने वाले ऊर्जा मित्रों को चिन्हित कर तत्काल कार्यमुक्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी बिलिंग एजेंसियां प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अपना बिल विभाग में जमा करें, ताकि विभाग द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश
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शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत बिलिंग सुनिश्चित की जाए।
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जिन उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, वहां ऊर्जा मित्रों द्वारा तैयार बिजली बिल घर-घर पहुंचाया जाए।
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जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से लंबित हैं, उनकी भी शत-प्रतिशत बिलिंग सुनिश्चित की जाए।
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बिजली बिल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारा जाए।
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बिलिंग कार्य की नियमित निगरानी कर राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाया जाए।