रांची, झारखंड : झारखंड की चर्चित उत्पाद नीति (एक्साइज पॉलिसी) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रोहित उरांव को 29 जून तथा रामेश्वर उरांव को 30 जून को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
पुरानी जांच के आधार पर जारी हुआ समन
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले की जांच के दौरान ईडी पहले ही दोनों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है। छापेमारी के दौरान एजेंसी को कुछ डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज मिले थे, जिनके आधार पर अब पूछताछ की तैयारी की गई है। जांच अधिकारियों का मानना है कि कुछ दस्तावेजों में शराब कारोबार से जुड़े व्यावसायिक समझौतों का उल्लेख है, जिनकी सत्यता और वित्तीय पहलुओं की जांच की जा रही है।
2022 की उत्पाद नीति जांच के केंद्र में
ईडी की जांच का मुख्य फोकस वर्ष 2022 में लागू झारखंड की नई उत्पाद नीति और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन पर है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब कारोबार से जुड़ी कुछ कंपनियों और व्यक्तियों को नीति निर्माण अथवा लाइसेंस व्यवस्था में किसी प्रकार का अनुचित लाभ तो नहीं मिला। इसी क्रम में कारोबारी नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद बढ़ी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि इस मामले में ईडी पहले ही विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल कर चुकी है। इसके बाद जांच एजेंसी लगातार नए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और उनके पुत्र को समन भेजा गया है।
हालांकि, इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष को अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। जांच एजेंसी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।