रामगढ़ (झारखंड) : उपायुक्त ऋतुराज ने सोमवार को नगर परिषद रामगढ़ कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष कुसुमलता कुमारी, उपाध्यक्ष रणधीर गुप्ता, कार्यपालक पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, राजस्व संग्रहण, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि योजना तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने नगर परिषद के सफाई वाहनों की व्यवस्थित टैगिंग करने और सभी वाहनों में जीपीएस सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया।
नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्डों के बेहतर प्रबंधन के लिए उपायुक्त ने 16-16 वार्डों पर एक-एक सिटी मैनेजर को जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार जवाबदेही तय कर नागरिक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने वॉटर टैंकर, सेप्टिक टैंक सफाई एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और भवनों पर इन संपर्क नंबरों को प्रदर्शित किया जाए ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पर आसानी से जानकारी मिल सके।
नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाने और नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
छत्तरमांडू स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने पार्क का निरीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया ताकि नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा सकें।
बैठक में नगर परिषद कर्मियों, विशेषकर सफाई कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही टाइड एवं अनटाइड फंड से संचालित विकास योजनाओं के प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
नमामि गंगे योजना के तहत सुगिया और गोबरदरहा में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
राजस्व संग्रहण को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं निर्माणाधीन जलमीनारों का कार्य 15 जुलाई तक पूरा करने और गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर परिषद क्षेत्र के डार्क स्पॉट्स की पहचान कर वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उनकी नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रतिमाह न्यूनतम 10 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने तथा आगामी तीन से चार महीनों में 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों को योजना से जोड़ने और 15 दिनों के भीतर स्ट्रीट वेंडर असेसमेंट रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में शहरी क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ने, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद उपायुक्त ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण कर साफ-सफाई, अभिलेखों के संधारण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।