रामगढ़, झारखंड: भारत सरकार की राज्य स्तरीय ‘दिशा’ समिति के सदस्य देवेश तिवारी सोमवार को रामगढ़ जिला प्रवास पर पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देवेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया गया है। रामगढ़ जिले में भी बड़ी संख्या में घरों तक नल से जल उपलब्ध कराया गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है।
देवेश तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम किया गया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से गरीब एवं बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हुआ है तथा रोजगार और व्यापार के नए अवसर सृजित हुए हैं।
प्रेस वार्ता के दौरान देवेश तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से लागू की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि पहुंचाई जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि रामगढ़ जिले का प्रत्येक पात्र नागरिक योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठा सके।
प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए आभार व्यक्त किया तथा पत्रकारों से अपील की कि वे केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सूचना के अभाव में लाभ से वंचित न रहे।