रामगढ़ (झारखंड) :राज्य सूचना आयोग, झारखंड, रांची के राज्य सूचना आयुक्त शिवपूजन पाठक ने शनिवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परिसदन, रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के लोक सूचना पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की।
बैठक के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और जनहित में इसकी महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम नागरिकों को शासन एवं प्रशासन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
उन्होंने सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवेदकों को स्पष्ट, सटीक एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा अधिनियम के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।
समयबद्ध निष्पादन और रिकॉर्ड संधारण पर दिया जोर
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई आवेदनों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित अभिलेखों एवं सूचनाओं का नियमित संधारण और अद्यतन करने का निर्देश दिया, ताकि सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि मांगी गई सूचना संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो नियमानुसार आवेदन को संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के पास समय पर स्थानांतरित किया जाए।
लंबित मामलों और प्रथम अपील की भी हुई समीक्षा
बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों, उनके निष्पादन, लंबित मामलों तथा प्रथम अपील से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी की भूमिका, जिम्मेदारियों तथा निर्धारित समय-सीमा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है जिला प्रशासन : उपायुक्त
उपायुक्त ऋतुराज ने राज्य सूचना आयुक्त को आश्वस्त किया कि रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी प्रशासन को प्राथमिकता दी जा रही है तथा आरटीआई के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल सहित जिले के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।