झारखण्ड सरकार देगी स्वास्थ्य की गारंटी, हर नागरिक को मिलेगा हेल्थ कार्ड : डॉ  इरफ़ान अंसारी 

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर “स्वास्थ्य के लिए एकजुट हों और विज्ञान के साथ खड़े रहें” थीम पर कार्यक्रम, ₹5–10 लाख तक मुफ्त इलाज की तैयारी

 रांची (झारखंड) : झारखंड सरकार राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ  इरफ़ान अंसारी ने घोषणा की कि सरकार “मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना” लाने की तैयारी में है, जिसके तहत हर नागरिक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा।

मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य जन्म के समय से ही बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ना है, ताकि भविष्य में इलाज को लेकर परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जबकि गंभीर बीमारियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख तक की जा सकती है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

कार्यक्रम में “वन हेल्थ” दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें मनुष्य, पशु और पर्यावरण—तीनों के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखने की बात कही गई। मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीर बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक सोच अपनाकर ही बीमारियों से बचाव संभव है।

उन्होंने आधुनिक तकनीक के दुष्प्रभावों की ओर भी इशारा किया और कहा कि बच्चों में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। रिनपास में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने को लेकर उन्होंने चिंता जताई।

इस अवसर पर अधिकारियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र का भविष्य रोडमैप भी प्रस्तुत किया, जिसमें डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति, 247 नई हाईटेक एम्बुलेंस, दो कॉल सेंटर (रांची और संताल) और ब्लड मैनेजमेंट के लिए नई व्यवस्था शामिल है। सहिया कर्मियों को टैब देने का भी आश्वासन दिया गया।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के संबंध पर अपने विचार साझा किए। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित इस वर्ष की थीम “टुगेदर फॉर हेल्थ – स्टैंड विथ साइंस” के तहत पूरे साल जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के लोगों को न सिर्फ बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी काफी हद तक कम होगा।