25सितंबर को प्रस्तावित धरना जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आयोजित किया जाएगा।
रामगढ़ कैंट, झारखंड : श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुजू तथा बरकाकाना-हेहल स्थित मां छिन्नमस्तिका आयरन एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड में हुए ब्लास्ट और इंजीनियरों व कर्मियों की मौत के मामले में प्रशासन द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व विधायक शंकर चौधरी 24 सितंबर 2026 तक जाँच रिपोर्ट नहीं मिलने पर 25 सितम्बर 2026 को रामगढ़ समाहरणालय में उपायुक्त कार्यालय के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर शांतिपूर्ण धरना देंगे। यह घोषणा पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने शनिवार, 19 सितंबर को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में की
जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर उठाया धरने का निर्णय
पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने उपायुक्त को आवेदन देकर दोनों फैक्ट्रियों में हुई दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की थी। हालांकि, शनिवार 19 सितंबर तक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को उन्होंने उपायुक्त कार्यालय की सीढ़ियों पर धरना दिया था। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जांच रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन निर्धारित समय तक रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण अब दोबारा धरना देने का निर्णय लिया गया है।
यशवंत सिन्हा से संपर्क के बाद लिया गया फैसला
शंकर चौधरी ने कहा कि जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के बाद उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से संपर्क किया। दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि 24 सितम्बर 2026 तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो 25 सितंबर 2026 को उपायुक्त कार्यालय की सीढ़ियों पर शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि धरने का मुख्य उद्देश्य दोनों औद्योगिक इकाइयों में हुए ब्लास्ट की प्रशासनिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कराना और दुर्घटनाओं में मारे गए इंजीनियरों व कर्मियों से जुड़े मामले में जांच की जानकारी प्राप्त करना है।
दोनों फैक्ट्रियों की जांच रिपोर्ट को लेकर मांग
पूर्व विधायक के अनुसार, श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुजू तथा मां छिन्नमस्तिका आयरन एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बरकाकाना-हेहल में हुई दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और शंकर चौधरी ने प्रशासन से रिपोर्ट देने की मांग की है।