रांची, झारखंड : छात्रवृत्ति हेतु केंद्रांश की लंबित राशि केंद्र सरकार से निर्गत कराने तथा विभिन्न छात्रहित की मांगों को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा के रांची विश्वविद्यालय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
दिनांक 08 जनवरी 2026 को झारखंड छात्र मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने नि. अध्यक्ष अमन तिवारी एवं नि. सचिव असद फेराज टिंकू के नेतृत्व में राज्यपाल से भेंट की। ज्ञापन के माध्यम से मोर्चा ने अवगत कराया कि झारखंड में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि लंबे समय से लंबित है, जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रांश की राशि शीघ्र झारखंड को दिलाने हेतु राज्यपाल से हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय, डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, झारखंड खुला विश्वविद्यालय तथा जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की मांग रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि महाविद्यालयों के अधिकांश विभागों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसे नए शैक्षणिक सत्र 2026 में नामांकन से पूर्व पूरा किया जाना आवश्यक है।
झारखंड छात्र मोर्चा ने यह भी मांग की कि रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय में यूजीसी नेट/जेआरएफ उत्तीर्ण छात्रों को अविलंब शोध निर्देशक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जेआरएफ छात्रों की तीन वर्ष की समय-सीमा समाप्त होने से बच सके।
राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं।
इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष गुलअफ़सा शानी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजू महतो, तथा डीएसपीएमयू अध्यक्ष मनीष राणा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।