रामगढ़, झारखंड : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित सम्मेलन भवन में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. तौफिकुल हसन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक के दौरान लंबित नीलाम पत्र वाद (Certificate Cases) और एनपीए (Non-Performing Assets) खातों से जुड़े मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जाए और अनावश्यक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अपने-अपने मामलों की अद्यतन जानकारी और प्रतिवेदन के साथ नियमित रूप से उपस्थित रहें, ताकि सुनवाई प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे पर विशेष बल देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि नीलाम पत्र वाद और एनपीए से जुड़े अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में लाकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व की वसूली और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए इन मामलों का समय पर निष्पादन अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में डालसा सचिव अनिल कुमार, उप मंडल कारा पदाधिकारी अंबिका कुमारी, खान उप निदेशक गोपाल कुमार दास, अंचल अधिकारी रामगढ़ रमेश रविदास, दुलमी के अंचल अधिकारी किशोर यादव, चितरपुर के अंचल अधिकारी दीपक मिंज, गोला के अंचल अधिकारी सीता राम महतो सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।