रामगढ़, झारखंड : उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटा रामगढ पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं प्रखंडों से संबंधित लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि वर्तमान में MEETA रामगढ़ पोर्टल पर कुल 674 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 227 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। उपायुक्त ने विभागवार लंबित मामलों की गहन समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्री ऋतुराज ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निवारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में उपायुक्त ने जिला स्तर से विभिन्न प्रखंडों के लिए प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे अपने-अपने प्रखंडों से संबंधित लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें तथा शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त ने पूर्व में सभी कार्यालय प्रधानों को दिए गए निर्देशों की भी समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों से प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठकों की जानकारी प्राप्त की तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों और उनके अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का आकलन करते हुए अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण करने, आम जनता की समस्याओं को मौके पर सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी स्तरों पर सक्रियता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करना आवश्यक है।
बैठक में समाहरणालय के वरीय पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचल अधिकारी (सीओ), जन शिकायत कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी सहित अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।