मीटा  पोर्टल पर 1180 शिकायतें दर्ज, 592 का हुआ निष्पादन; उपायुक्त ने लंबित मामलों के त्वरित समाधान के दिए निर्देश

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रामगढ़ (झारखंड) : उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटा रामगढ पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं प्रखंडों से संबंधित लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि मीटा रामगढ पोर्टलl पर अब तक कुल 1180 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 592 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। उपायुक्त ने विभागवार लंबित मामलों की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया।

बैठक में सीपी ग्राम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की भी विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को इन मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं झार सेवा पोर्टल पर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निष्पादन की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने जिला स्तर से विभिन्न प्रखंडों के लिए प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्रखंडों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें तथा शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया में गति लाएं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त ने पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सोमवार को कार्यालयों में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठकों की भी समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों से बैठकों में लिए गए निर्णयों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने, आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने, जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समाहरणालय के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा जन शिकायत कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।