रामगढ़ कैंट (झारखंड) : उपायुक्त श्री ऋतुराज की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन के उद्देश्य से आयोजित इस अदालत में विभिन्न विभागों के मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
पेंशन अदालत के दौरान कुल सात मामले उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रत्येक मामले की बारीकी से समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पेंशनधारियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा उनके मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने दें। सभी लंबित मामलों का नियमानुसार जल्द निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकरण में दस्तावेजों की कमी या अन्य तकनीकी कारणों से प्रक्रिया लंबित है, तो संबंधित आवेदकों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कराई जाएं।
बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया और उनके निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उपायुक्त श्री ऋतुराज ने कहा कि पेंशन अदालत का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना तथा उन्हें समय पर उनके वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ पेंशन मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।