रांची / मेसरा: सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अंबष्ठा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (BIT) मेसरा में झारखंड के छात्रों के लिए निर्धारित होम स्टेट (डोमिसाइल) कोटा को पुनः बहाल करने तथा राज्य सरकार और संस्थान के बीच हुए एमओयू (MoU) का तत्काल नवीनीकरण करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि BIT मेसरा झारखंड का एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है, जहां वर्षों से राज्य के हजारों छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता रहा है। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार और संस्थान के बीच हुए समझौते के तहत झारखंड के विद्यार्थियों के लिए विशेष सीटें आरक्षित थीं। यदि इस व्यवस्था को समाप्त कर केवल ऑल इंडिया कोटा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, तो इससे झारखंड के छात्रों को गंभीर नुकसान होगा।
संजीव कुमार अंबष्ठा ने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी समुदायों, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना और अधिक कठिन हो जाएगा। राज्य के मेधावी छात्रों को अपने ही राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के अवसर कम हो जाएंगे।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार तत्काल इस मामले की जांच कराए, BIT मेसरा प्रबंधन से वार्ता करे तथा झारखंड के छात्रों के हित में पूर्व की व्यवस्था को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय समिति गठित कर कोटा समाप्त होने के प्रभावों का अध्ययन कराने और छात्रों व अभिभावकों के बीच बनी अनिश्चितता को दूर करने की भी मांग की है।
उन्होंने कहा कि यह विषय झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार को जनहित में शीघ्र हस्तक्षेप कर झारखंड के युवाओं के शैक्षणिक हितों की रक्षा करनी चाहिए।