डी यू मिशन की जमीन को लेकर विवाद, चर्च कमेटी ने पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की

मिशन कैंपस में नुकसान पहुंचाने का आरोप, जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव को लेकर भी उठाए सवाल

रामगढ़ कैंट, झारखंड :  सीएनआई चर्च, डी यू मिशन रामगढ़ की चर्च कमेटी ने मिशन परिसर और जमीन से जुड़े विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमेटी ने पूरे मामले में प्रशासन एवं पुलिस से निष्पक्ष जांच, आवश्यक कार्रवाई और मिशन परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी की ओर से बताया गया कि 2 सितंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे मिशन कैंपस में राजेश धान द्वारा कथित रूप से नुकसान पहुंचाया गया। कमेटी ने आरोप लगाया कि इस दौरान मिशन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ सीसीटीवी कैमरे को भी काट दिया गया। कैमरे की केबल दोबारा जोड़ने पहुंचे मैकेनिकों को भी कथित तौर पर वहां से जाने के लिए कहा गया।

चर्च कमेटी का आरोप है कि इस घटनाक्रम के दौरान मिशन के पुरोहित एवं प्रचारक को भी भयभीत करने का प्रयास किया गया। कमेटी ने मामले में जमीन दलालों की कथित संलिप्तता की भी बात कही है।

जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव पर उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डी यू मिशन की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए गए। कमेटी के अनुसार, वर्ष 1930 से 2014-15 तक डी यू मिशन के नाम जमाबंदी में कुल रकबा 2 एकड़ 86 डिसमिल दर्ज था। इसके बाद वर्ष 2015-16 में अंचल अधिकारी के आदेश के अनुसार रामगढ़ सदर अंचल में डी यू मिशन वगैरह का रकबा बढ़ाकर 3 एकड़ 32 डिसमिल कर दिया गया।

कमेटी ने दावा किया कि रकबा सुधार की उक्त प्रक्रिया के संबंध में किसी आवेदन और केस नंबर का उल्लेख रजिस्टर-2 में नहीं है। चर्च कमेटी ने पूरे रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है।

उपायुक्त को दिया आवेदन, एसडीओ ने मांगे मूल दस्तावेज

कमेटी के अनुसार, मामले को लेकर जिला उपायुक्त को आवेदन दिया गया था। इसके बाद कथित जमीन कब्जे के प्रयास को रुकवाया गया। वहीं, अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जांच के लिए डी यू मिशन से संबंधित मूल दस्तावेज मांगे गए हैं, जिन्हें कमेटी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

कमेटी ने कहा कि वह अब पूरे मामले को लेकर रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराने और मिशन परिसर की सुरक्षा की मांग करेगी। कमेटी का आरोप है कि थाना स्तर पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग

डी यू मिशन के प्रॉपर्टी कमेटी सचिव अर्नेस्ट जॉन वुड ने कहा कि मिशन प्रबंधन को जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय एवं सुरक्षा की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को केवल डी यू मिशन की जमीन ही नहीं, बल्कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी जमीन से जुड़े विवाद और कथित अवैध कब्जे की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए तथा मिशन की संपत्ति एवं वहां कार्यरत लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।