झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, विद्यार्थियों और प्रशासनिक सुधारों को मिली बढ़त

रांची, झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय, रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतिगत स्वीकृतियाँ दी गईं। इनमें शिक्षा, जल संसाधन, प्रशासनिक सुधार और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर अनेक ठोस निर्णय शामिल हैं।

छात्रों को मिलेगी मुफ्त किताबें और मैगजीन

राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के कक्षा 9 व 10 के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक और कॉपियों के वितरण की मंजूरी दी है। वहीं, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के लिए साइंस मैगजीन और कक्षा 11-12 के छात्रों को कॉम्पिटिटिव मैगजीन देने की व्यवस्था भी की जाएगी।

राज्य को मिलेगा पहला जल संसाधन आयोग

झारखंड के जल स्रोतों के बहुआयामी विकास और प्रबंधन के लिए राज्य में पहली बार जल संसाधन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। यह आयोग नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता और इसके कुशल उपयोग पर कार्य करेगा।

प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव और नियुक्तियाँ

राज्य के दो लिपिकों — राजीव रंजन चौबे और अफजल हसनैन हक्की — को सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में स्थानांतरित कर कनीय सचिवालय सहायक के पद पर समायोजित किया गया है। इसके साथ ही, झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत श्री विकेश को जिला जज के पद पर सीधी नियुक्ति दी गई है।

भ्रष्टाचार पर सख्ती और वित्तीय रिपोर्ट पेश करने की तैयारी

चतरा के ईटखोरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण घोटाले में वसूली के निर्देशों के साथ 22.07 लाख रुपये की राशि फिर से आवंटित की गई है। साथ ही भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की दो प्रमुख रिपोर्टों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई है।

सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ

राम विलास सिंह नामक सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सेवा नियमित करने और ACP/MACP लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।

नया मैनपावर आउटसोर्सिंग मैनुअल तैयार

राज्य में सरकारी संसाधनों की कुशलता से भर्ती के लिए “झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025” को स्वीकृति दी गई है, जो आने वाले समय में सरकारी कामकाज को नई दिशा देगा।