रांची, झारखंड :मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पेसा (PESA) नियमावली को मंजूरी दे दी गई। यह नियमावली पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार और सशक्त भूमिका प्रदान करेगी। इससे जल, जंगल, जमीन एवं स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार और मजबूत होगा।
बैठक में बताया गया कि पेसा नियमावली लागू होने से झारखंड के आदिवासी बहुल जिलों में स्थानीय स्वशासन और समुदाय आधारित निर्णय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। माना जा रहा है कि यह फैसला ग्रामीण स्वराज एवं आदिवासी हित संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं –
बाल कल्याण वात्सल्य योजना की नई गाइडलाइन
टेक होम राशन आपूर्तिकर्ताओं की अवधि विस्तार
मैट्रिक व इंटर परीक्षा प्रणाली से जुड़ी नई प्रक्रिया
विभिन्न विभागों में पद सृजन, वेतन वृद्धि तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े निर्णय
सूत्रों के अनुसार पेसा नियमावली लागू करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही थी। अब इसकी मंजूरी से राज्य के लगभग 15 आदिवासी प्रमुख जिलों में ग्राम सभाओं का अधिकारिक ढांचा और मजबूत होने जा रहा है। इस फैसले को शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण और आदिवासी स्वायत्तता की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है।