रांची, झारखंड : झारखंड में नगर निकाय चुनाव–2026 को लेकर जारी आरक्षण को लेकर बनी भ्रम की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगमों के मेयर, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के साथ-साथ वार्डों के आरक्षण की विस्तृत सूची जारी कर दी है। इसके बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से गति मिल गई है।
नगर निगम के मेयर पद का आरक्षण
जारी सूची के अनुसार—
रांची नगर निगम, झारखंड का मेयर पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
धनबाद नगर निगम, झारखंड और चास नगर निगम, झारखंड का मेयर पद सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा गया है।
इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों में संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां तेज हो गई हैं।
नगर निगम (वर्ग–ख) : अन्य शहरों में आरक्षण
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार—
मेदिनीनगर नगर निगम: अनारक्षित (महिला)
हजारीबाग नगर निगम: अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I
गिरिडीह नगर निगम: अनुसूचित जाति
देवघर नगर निगम: अनारक्षित
आदित्यपुर नगर निगम: अनुसूचित जनजाति
मानगो नगर निगम: अनारक्षित (महिला)
नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण
नगर पंचायत स्तर पर भी आरक्षण पूरी तरह स्पष्ट किया गया है।
अनुसूचित जनजाति के लिए: लातेहार, बुंडू, खूंटी, महागामा, चाकुलिया नगर पंचायत
अनुसूचित जाति के लिए: हुसैनाबाद, हरिहरगंज नगर पंचायत
महिला आरक्षण (अनारक्षित): श्री बंशीधरनगर, बड़कीसरैया, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा सहित कई नगर पंचायत
नगर परिषद (वर्ग–ख) का आरक्षण
नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण तय कर दिया गया है—
रामगढ़ नगर परिषद, झारखंड: अनुसूचित जनजाति (महिला)
फुसरो नगर परिषद: अनुसूचित जाति (महिला)
मधुपुर नगर परिषद: अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I (महिला)
चक्रधरपुर, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा नगर परिषद: अनुसूचित जनजाति
गढ़वा, चतरा, दुमका, चाईबासा, कपाली नगर परिषद: अनारक्षित
गजट अधिसूचना और वार्ड आरक्षण
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड गजट के असाधारण अंक में 8 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी की, जिसे 9 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया। अधिसूचना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं निर्वाचन नियमावली, 2012 के तहत जारी की गई है।
गजट के अनुसार—
चास नगर निगम, झारखंड का वार्ड संख्या XIV अनुसूचित जाति के लिए
रांची नगर निगम, झारखंड का वार्ड संख्या XX अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि यह आरक्षण नगर निकाय चुनाव–2026 की पूरी प्रक्रिया में लागू रहेगा। आरक्षण सूची स्पष्ट होने के बाद अब राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।