मुख्य आर्थिक और नीति-संबंधी घोषणाएं :
• भारत विस्तार (Bharat Vistar): बजट में एक बहुभाषी AI आधारित कृषि सहायता उपकरण ‘भारत विस्तार’ का प्रस्ताव रखा गया है। यह कृषि ज्ञान, मौसम और निर्णय समर्थन को किसानों तक उनकी मातृभाषा में पहुँचाने का लक्ष्य रखता है, जिससे कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
• पूंजीगत व्यय में बड़ा बढ़ावा: अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय लगभग ₹12.2 लाख करोड़ रखने का प्रस्ताव, जो बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को मजबूत करेगा।
• मूलभूत ढांचे की मजबूती: सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नई राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएँ, और नए माल कॉरिडोर जैसी योजनाओं पर जोर।
• MSME और उद्योग: छोटे और मझोले उद्यमों के लिए ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund, श्रम-संबन्धी नियमों में सरलता और “Corporate Mitras” जैसे कदमों के साथ विकास को समर्थन।
• निर्माण और विनिर्माण: बायो-फार्मा शक्ति कार्यक्रम के तहत ₹10,000 करोड़ निवेश, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का विस्तार, और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण को बढ़ावा।
• वित्तीय संरचना और सुधार: बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु उच्च-स्तरीय समिति का गठन, बॉन्ड मार्केट सुधार, और शहरी वित्त के लिए प्रोत्साहन।
फोकस क्षेत्र:
बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग, आधारभूत ढांचा, तकनीकी नवाचार और सामाजिक कल्याण पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को गतिशील बनाना और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करना बताया गया है।