रांची, झारखंड : झारखंड सरकार राज्य के मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल करने जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इन्हें और इनके परिवार के सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की तरह उन्नत चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि इस संबंध में नई नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, कई विधायकों ने इलाज के दौरान आने वाली दिक्कतों और अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा कवरेज न मिलने की समस्या को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इन सुझावों और समस्याओं को देखते हुए सरकार ने पुराने प्रावधानों में बदलाव कर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही सरकारी कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को भी अधिक व्यापक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इससे देश के विभिन्न अस्पतालों में बेहतर इलाज प्राप्त करना उनके लिए आसान होगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है। जब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो मंत्रियों और विधायकों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होना आवश्यक है।
प्रस्तावित व्यवस्था की प्रमुख बातें : –
बेहतर इलाज और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलेगी।
ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1954 के अनुरूप व्यवस्था लागू करने की तैयारी।
इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से की जाएगी।
देश के विभिन्न अस्पतालों में कैशलेस और उन्नत चिकित्सा सुविधा लेने की प्रक्रिया आसान होगी।