रामगढ़ (झारखंड) : पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी (क्राइम मीटिंग) आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़, सभी अंचल निरीक्षक, थाना एवं ओपी प्रभारी तथा विभिन्न शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र उद्भेदन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। अप्रैल 2026 में दर्ज और निष्पादित विशेष एवं अविशेष कांडों की समीक्षा कर मई 2026 में दर्ज मामलों से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
महिला एवं बच्चों से जुड़े मामलों पर विशेष जोर
एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का 60 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा आईटी एक्ट से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।
पासपोर्ट सत्यापन और डायल 112 पर त्वरित प्रतिक्रिया
पासपोर्ट सत्यापन को पांच दिनों के भीतर पूरा कर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। Emergency Response Support System (डायल 112) के तहत प्राप्त शिकायतों पर 10 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया देने को कहा गया।
वारंट, फरार अभियुक्त और संगठित अपराध पर कार्रवाई
गैर-तामिला वारंट, स्थायी वारंट, इश्तेहार, कुर्की और फरार अभियुक्तों की अद्यतन सूची तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संगठित आपराधिक गिरोहों की सूची तैयार करने तथा जेल से बाहर आए अपराधियों के सत्यापन कर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया।
छिनतई, संपत्तिमूलक अपराध और साइबर मामलों की समीक्षा
पिछले चार महीनों में चेन, मोबाइल और पर्स छिनतई से जुड़े मामलों तथा संपत्तिमूलक अपराधों की समीक्षा की गई। साइबर अपराध, PG Portal, CPGRAMS और जन शिकायत कोषांग में प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन पर भी जोर दिया गया।
ई-साक्ष्य, CCTNS और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल
बैठक में ई-साक्ष्य एप, CCTNS, eDAR/iRAD, NATGRID के GANDIVA एवं SUDARSHAN एप के उपयोग की समीक्षा की गई। सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और 60 से 90 दिनों के भीतर अनुसंधान पूर्ण करने पर विशेष निर्देश दिए गए।
सड़क सुरक्षा, सीसीटीवी और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई
सड़क सुरक्षा के तहत नियमित वाहन जांच, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने, अवैध खनन और अवैध शराब के खिलाफ सघन छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही UD कांडों, ITSSO में लंबित मामलों और मालखाना प्रभार की भी समीक्षा की गई।
पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं और कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करें।