माइंस रेस्क्यू परिसर में भाजपा कार्यालय आवंटन पर उठे सवाल, पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने आरटीआइ के जरिए मांगी जानकारी

रामगढ़ कैंट (झारखंड) : रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर माइंस रेस्क्यू परिसर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय के आवंटन को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दायर आवेदन की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखने और तथ्यों को सामने लाने के उद्देश्य से यह आवेदन दिया गया है।

शंकर चौधरी ने बताया कि उन्होंने महाप्रबंधक, सीसीएल माइंस रेस्क्यू, रामगढ़ के जन सूचना पदाधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन देकर माइंस रेस्क्यू परिसर में संचालित भाजपा कार्यालय से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन में निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है—

• क्या माइंस रेस्क्यू परिसर में भारतीय जनता पार्टी को स्थायी कार्यालय आवंटित किया गया है?

• यदि हां, तो यह आवंटन किस अधिकारी के आदेश से किया गया? आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

• कार्यालय के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया है या नहीं? यदि है तो उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

• क्या परिसर में अन्य राजनीतिक दलों को भी कार्यालय आवंटित करने का कोई प्रावधान है, अथवा यह सुविधा केवल भाजपा को ही प्रदान की गई है?

पूर्व विधायक ने कहा कि यह आवेदन किसी राजनीतिक विवाद के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम की संपत्ति का उपयोग किसी राजनीतिक दल के कार्यालय के रूप में किया जा रहा है, तो उससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं और नियम सार्वजनिक होने चाहिए।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो वे नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और समानता सर्वोपरि है तथा सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग को लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए।