रांची, झारखंड : राज्यपाल के आमंत्रण पर NSUI झारखंड के संगठन प्रभारी संकेत सुमन ने मंगलवार को राजभवन में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओबीसी छात्रवृत्ति की लंबित राशि, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अव्यवस्था और छात्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
संकेत सुमन ने राज्यपाल को अवगत कराया कि झारखंड में लगभग 4.50 लाख छात्र-छात्राएं ओबीसी छात्रवृत्ति से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी के कारण विद्यार्थियों की फीस जमा करने, परीक्षा फॉर्म भरने, हॉस्टल, अध्ययन सामग्री और नियमित पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। इससे लाखों छात्रों का भविष्य संकट में है।
मुलाकात के दौरान संकेत सुमन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला केवल आर्थिक सहायता का नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकार और न्याय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस गंभीर विषय में हस्तक्षेप कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। साथ ही विश्वविद्यालयों में उत्पन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अव्यवस्था को भी जल्द दुरुस्त कराने की मांग की।
संकेत सुमन ने दोहराया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक NSUI लोकतांत्रिक तरीके से छात्रहित का आंदोलन जारी रखेगी।
राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने ओएसडी श्री नितिन मदन कुलकर्णी को निर्देश दिया कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर संभावित कार्रवाई की प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाई जाए।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से ओबीसी छात्रवृत्ति (सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का अविलंब भुगतान, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव, स्थायी नियुक्तियां, शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने और आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसी मांगें शामिल रहीं।